नेभिगेशन

अदालतको आदेशपछि औषधि व्यवसायी संघको निर्वाचन स्थगित, अधिवेशन अन्योलमा

मंसिर ५ र ६ गते सुर्खेतमा हुने तय भएको १५औँ राष्ट्रिय अधिवेशन रोकियोस मतदाता नामावली र निर्वाचन प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं। नेपाल औषधि व्यवसायी संघको आसन्न निर्वाचन तथा १५औँ राष्ट्रिय अधिवेशन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै संघको निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो।

संघको १५औँ राष्ट्रिय अधिवेशन यही मंसिर ५ र ६ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, अधिवेशन सुरु हुन तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा अदालतबाट निर्वाचन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश आएपछि निर्धारित कार्यक्रम प्रभावित भएको छ।

मतदाता नामावली र निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न

नेपाल औषधि व्यवसायी संघका निवेदक लक्ष्मीप्रसाद तिम्सिनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, संघको केन्द्रीय कार्यालय, निर्वाचन समितिको केन्द्रीय सचिवालय, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत शिवराज धिताल र केन्द्रीय सहायक कार्यालय प्रमुख गणेश पुडासैनीलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटको एकल इजलासले २०८३ मंसिर २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता प्रविण सुवेदीले बहस गरेका थिए।

अदालतले मंसिर ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पेसी तोक्दै त्यस अवधिसम्म निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशमा के छ ?

उच्च अदालत पाटनको आदेशमा २०८३ कात्तिक १७ र १८ गते प्रकाशित मतदाता नामावली, निर्वाचन कार्यतालिका तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई मंसिर ८ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८३।०८।०८ गतेको पेसी तोक्नु। उक्त मितिसम्मका लागि मिति २०८३।०७।१७ र १८ मा प्रकाशित मतदाता नामावली, निर्वाचन कार्यतालिका र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्नू।’

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२९१० बमोजिम जारी गरिएको उक्त आदेश अल्पकालीन अन्तरिम आदेश हो।

विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश

अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न पनि विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।

म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत र अन्य विपक्षीका हकमा आफैँ वा कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ।

मंसिर ८ को सुनुवाइले निर्वाचनको भविष्य निर्धारण गर्ने

अदालतको आदेशसँगै मंसिर ५ र ६ गते सुर्खेतमा हुने भनिएको संघको राष्ट्रिय अधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब मंसिर ८ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनेछ। यससँगै देशभरका औषधि व्यवसायीको चासोको विषय बनेको संघको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि अन्योलमा परेको छ।uchha-adalat-patan-NCDA-1795089326.jpeg

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप फर्मा अपडेट