नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन नभएसम्म स्नातकोत्तर (पीजी) र स्नातक (यूजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शिक्षण शुल्क समायोजन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने जनाएको हो। एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको छ।
आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि गत ३० असोजमा सार्वजनिक गरेको सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एसोसिएसनले सिट निर्धारणको आधार र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको विस्तृत विवरण २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
कुन मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको हो, कुन सूचकलाई कति भार दिइएको छ र कुन कलेजले कति अङ्क प्राप्त गरेका छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ। साथै, प्रत्येक शिक्षण संस्थाको मूल्याङ्कन विवरण तथा सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गर्नुको स्पष्ट आधार आयोगको वेबसाइटमा राख्न पनि आग्रह गरिएको छ।
एसोसिएसनका अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन भएको छैन। यस अवधिमा शिक्षक, नर्सिङ तथा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत्, इन्धन, प्रयोगशाला, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागत बढे पनि शिक्षण शुल्क भने पुरानै संरचनामा कायम छ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको दाबी गर्दै एसोसिएसनले बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरू आर्थिक दबाबमा परेको जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकबाट गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको एसोसिएसनको भनाइ छ। त्यस्तै, आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सन् २०२५ मा भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शय्या, स्वास्थ्य शिविरलगायत सामाजिक दायित्वसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले हाल कायम शुल्कबाट संस्था सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको एसोसिएसनले जनाएको छ।
शिक्षण शुल्क वैज्ञानिक र वास्तविक लागतमा आधारित भएर पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ प्रक्रिया पूरा गर्न तथा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने एसोसिएसनको भनाइ छ।
यसैबीच, एसोसिएसनले शुल्क तथा सिटसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ।
शुल्क तथा सिट वृद्धि नभएको विषयलाई कारण देखाउँदै एसोसिएसनले पीजीका आवासीय चिकित्सकले पाउँदै आएको निर्वाह भत्तासमेत रोक लगाएको जनाएको छ। यसले चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रियासँगै आवासीय चिकित्सकको सुविधासमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
डीआर कंगोमा इबोलाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ हजार ६७८ पुग्यो
आइतबार, मंसिर ६, २०८३
एमबीबीएस अध्ययनका लागि ९ विद्यार्थीलाई सुदूरपश्चिम सरकारले छात्रवृत्ति दिने
आइतबार, मंसिर ६, २०८३
दशौँ तहका दुई वरिष्ठ अधिकृतको सरुवा, को कहाँ सरुवा भयो?
आइतबार, मंसिर ६, २०८३
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्तरोन्नति गर्यो आईएमआईएस प्रणाली
आइतबार, मंसिर ६, २०८३
